महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2024 में “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना” शुरू की, जिसका उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की आयु वाली जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और वे अपने परिवार में सशक्त भूमिका निभा सकें। इस योजना से अब तक लगभग 2.25 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है, और सरकार ने इसे पारदर्शिता के साथ चलाने के लिए नए नियम भी लागू किए हैं।
लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए मिलते हैं, जो उनकी स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने में मदद करता है। योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और उन्हें परिवार में निर्णायक भूमिका दिलाना है ताकि समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो सके। लेकिन हाल ही में हुए ऑडिट में यह बात सामने आई कि योजना के कुछ लाभार्थी पात्र नहीं थे, इसलिए सरकार ने लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है।
Ladki Bahin Yojana Rules 2025: Full Details
यह योजना केवल महाराष्ट्र राज्य की महिला निवासियों के लिए बनाई गई है, जिनकी उम्र 21 से 65 साल के बीच हो। सबसे महत्वपूर्ण पात्रता शर्त यह है कि लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो। इसका मतलब अगर लाडकी बहिन योजना की महिला का या उसके पति/पिता की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वह योजना का लाभ नहीं ले सकती।
इस नए नियम के तहत, शादीशुदा महिलाओं के लिए उनके पति का और अविवाहित महिलाओं के लिए उनके पिता का भी ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इससे सरकार फर्जी लाभार्थियों को पहचानकर योजना से बाहर कर सकती है। सरकार की योजना है कि केवल वे परिवार योजना का लाभ पाएं जो सच में आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपये की मदद सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह सहायता साल के 11 मासिक किस्तों में दी जाती है, जिससे महिलाओं को नियमित आर्थिक समर्थन प्राप्त होता रहे। योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को आधार कार्ड के साथ बैंक खाता लिंक करना जरूरी है। इसके अलावा, आवेदकों को निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटो और विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) जैसी दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
नई ई-केवाईसी प्रक्रिया और आवेदन कैसे करें
हाल ही में सरकार ने सभी लाभार्थियों को दो महीने के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यदि लाभार्थी महिला या उसके पति/पिता ई-केवाईसी नहीं करवाते, तो 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता रोक दी जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत महिलाएं ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले आवेदक को अपनी आधार संख्या, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होता है। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। आवेदन के लिए आवश्यक मुख्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवासन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, फोटो और विवाह प्रमाण पत्र आते हैं।
ई-केवाईसी के बाद ही महिलाओं को योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता जारी रहेगी। सरकार का उद्देश्य योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और फर्जी लाभार्थियों की संख्या कम करना है। इसी के चलते पति या पिता की आय की जाँच भी अनिवार्य की गई है।
योजना का लाभ और सरकारी उद्देश्य
लाडकी बहिन योजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, जिससे वे अपनी जीवनशैली और परिवार की बेहतरी में योगदान दे सकें। मासिक 1500 रुपए की सहायता से महिलाओं को मेडिकल, शिक्षा, पोषण और रोजमर्रा की आवश्यकताओं में मदद मिलती है।
सरकार का मानना है कि इस योजना से महिलाओं को न केवल आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि उनकी स्थिति सामाजिक और घरेलू स्तर पर भी सुदृढ़ होगी। इस तरह यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
निष्कर्ष
लाडकी बहिन योजना 2025 महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है, जिसमें 21 से 65 वर्ष की आयु की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलते हैं। नए नियमों के तहत ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि योजना का लाभ सही पात्रों को मिले। इस योजना से लाखों महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर बनने की उम्मीद है।
