प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य खेती-किसानी से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जो तीन किस्तों में हर चार महीने पर 2000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यह योजना किसानों की वित्तीय स्थिति सुधारने और कृषि सम्बंधित आवश्यकताओं जैसे बीज, उर्वरक, खाद इत्यादि के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी और तब से लाखों किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। हर किस्त का भुगतान DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जाता है, जिससे सीधे किसानों के बैंक खाते में राशि पहुंचती है, और इस प्रकार यह योजना पारदर्शी व लाभकारी साबित होती है। अभी तक इस योजना की 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं। अब देश के लाखों किसान 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
PM Kisan Yojana: Latest Update
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के बारे में देश के किसान बहुत उत्सुक हैं। सरकार ने अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक तारीख नहीं दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्र बताते हैं कि 21वीं किस्त इस साल अक्टूबर या नवंबर में जारी हो सकती है। विशेष रूप से दिवाली से पहले किसानों के खाते में 2000 रुपये की यह किस्त आने की उम्मीद है। कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड के किसानों को बाढ़ के कारण राहत स्वरूप पहले ही 21वीं किस्त जारी की जा चुकी है। बाकी किसानों के लिए सरकार जल्द ही भुगतान करेंगी।
इस किस्त की प्रक्रिया में किसानों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपनी KYC (Know Your Customer) अपडेट कराएं। बिना KYC पूरा किए किसानों को अब 21वीं किस्त नहीं मिलेगी, चाहे वे पहले इसके लाभार्थी क्यों न रहे हों। इसलिए किसानों को अपनी KYC प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पूरा करना जरूरी है।
किन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा? क्या है वजह?
PM Kisan योजना का लाभ प पाने के लिए कुछ पात्रता नियम निर्धारित किए गए हैं, और उनकी पालना जरूरी है। जिन किसानों की KYC पूरी नहीं होगी या जिनका नाम पात्र लाभार्थी सूची में नहीं होगा, उन्हें 21वीं किस्त नहीं मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने कुछ ऐसे वर्ग निर्धारित किए हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनमें शामिल हैं:
- जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा खेती योग्य भूमि है।
- सरकार या सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 या उससे अधिक है।
- आयकर देने वाले व्यक्ति और उनके परिवार।
- संवैधानिक पद, मंत्री, सांसद, विधायक और उनके परिवार।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि जैसे पेशेवर जिनके परिवार इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- गैर-प्रवासी भारतीय (NRI) जिनकी आय भारत में नहीं है।
सरकार की यह नीति गरीब और असहाय किसानों तक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से है। अतः जो लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं, उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दी जाती।
PM Kisan योजना में आवेदन और KYC प्रक्रिया
PM Kisan योजना की 21वीं किस्त पाने के लिए जरूरी है कि किसान योजना में पंजीकृत हों तथा अपनी KYC पूरी कर चुके हों। KYC पूरा करने के लिए किसान को आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर को पोर्टल पर अपडेट करना पड़ता है। अगर किसान ने अभी तक KYC नहीं कराया है, तो वे जल्द से जल्द इसे पूरी करें नहीं तो भुगतान नहीं मिलेगा।
आवेदन करने के लिए किसान को PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘New Farmer Registration’ का विकल्प चुनकर अपनी जानकारी दर्ज करनी होती है। पंजीकरण के बाद किसान अपने लाभार्थी स्थिति को भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस तरीके से किसान यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी किस्त कब आएगी और यदि भुगतान नहीं हुआ है तो उसके कारण क्या हैं।
पीएम किसान योजना का सामाजिक और आर्थिक महत्व
यह योजना छोटे और सीमांत किसानों की आय में सुधार लाने और खेती योग्य आवश्यक खर्चों में मदद के लिए बनी है। इससे किसानों को आर्थिक सहयोग मिल पाता है, जो उनकी जीवन शैली और कृषि उत्पादन दोनों के लिए लाभकारी साबित होता है। हर साल ₹6000 की रकम देने से किसानों को खेती के लिए जरूरी संसाधन खरीदने में सहूलियत मिलती है। साथ ही यह योजना ग्रामीण भारत में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में सरकार की एक अहम पहल है।
सरकार का लक्ष्य यहाँ है कि किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और उनकी आमदनी में वृद्धि हो ताकि वे बेहतर जीवन यापन कर सकें। PM Kisan योजना के तहत सहायता मिलने से किसानों को अनाज उगाने, बीज, खाद-उर्वरक खरीदने और कृषि संबंधित अन्य खर्चों के लिए वित्तीय दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता।
निष्कर्ष
पीएम किसान योजना किसानों के लिए एक वरदान है जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 21वीं किस्त अक्टूबर या नवंबर 2025 में आने की संभावना है, लेकिन इसके लिए KYC प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। जिन किसानों की पात्रता पूरी नहीं होगी या KYC अधूरा रहेगा, उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलेगा। इसलिए किसानों को समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट कर लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह योजना देश के किसान समुदाय की खुशी और मजबूती का प्रतीक है।
